पी. व्ही. नरसिंहराव

Wikipedia कडून

पामुलपर्ती वेंकट नरसिंहराव (जून २८,१९२१-डिसेंबर २३,२००४) हे भारताचे १९९१ ते १९९६ या काळात पंतप्रधान होते. त्याच काळात ते अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षही होते.भारताच्या नवीन आर्थिक धोरणाची सुरवात त्यांच्या सरकारच्या काळात झाली.

अनुक्रमणिका १ व्यक्तिगत माहिती २ राजकारणात प्रवेश ३ पंतप्रधानपद ४ बाबरी मशीद ५ विधानसभा निवडणुका ६ भ्रष्टाचाराचे आरोप व सरकारची अधोगती ७ निवृत्ती

[संपादन] व्यक्तिगत माहिती

राव यांचा जन्म आंध्र प्रदेशमधील करीमनगर जिल्ह्यातील वंगारा या गावी झाला. त्यांचे शिक्षण उस्मानिया विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ आणि नागपूर विद्यापीठ अशा तीन विद्यापीठांमध्ये झाले. त्यांचे मातृभाषा तेलुगूबरोबरच इंग्लिश, मराठी, उर्दू, कन्नड आणि हिंदी या भाषांवर प्रभुत्व होते.

[संपादन] राजकारणात प्रवेश

त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखालील हैद्राबाद मुक्तीसंग्रामात भाग घेतला. सर्वप्रथम ते १९६२ मध्ये केंद्रिय मंत्री झाले. ते १९७१ पर्यंत केंद्रात मंत्री होते. १९७१ ते १९७३ या काळात ते आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर परत ते केंद्रिय राजकारणात उतरले.त्यानंतर त्यांनी गृह, परराष्ट्र आणि संरक्षण यासारखी महत्वाची खाती सांभाळली. १९७७च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे अनेक वरिष्ठ नेते पराभूत झाले. पण राव हणमकोंडा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले. ते १९८४ आणि १९८९च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील रामटेक मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले.

[संपादन] पंतप्रधानपद

राजकारणातून निवृत्त होण्याच्या उद्देशाने त्यांनी १९९१ची लोकसभा निवडणुक लढवली नाही. मात्र निवडणुक प्रचारादरम्यान काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राजीव गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर राव यांची काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड झाली. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर काँग्रेस पक्ष केंद्रात सरकार बनविण्याच्या स्थितीत होता. पक्षाचे नेते म्हणून राव यांची निवड झाली आणि त्यांनी जून २१, १९९१ रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

नरसिंह रावांच्या सरकारपुढे देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळण्याचे मोठे आव्हान होते. त्यांनी मनमोहन सिंग या निष्णात अर्थतज्ञाची अर्थमंत्री म्हणून नेमणूक केली. देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज मिळवणे गरजेचे होते. आणि त्यासाठी रुपयाचे अवमूल्यन आणि खतांवरील सरकारी अनुदान कमी करणे असे जनतेत लोकप्रिय नसलेले निर्णय सरकारला घ्यावे लागले.

नरसिंह राव सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे दहशतवादग्रस्त पंजाब राज्यातील निवडणुका फेब्रुवारी १९९२ मध्ये घेतल्या. त्यानंतर बियंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली लोकनियुक्त सरकार अधिकारारूढ झाले. त्या सरकारने १९९२ आणि १९९३ मध्ये दहशतवादाविरूध्द कठोर पावले उचलून राज्यात शांतता निर्माण केली.

तसेच अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी फेब्रुवारी १९९२ मध्ये परकीय गुंतवणुकीला पोषक अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण होते. मात्र मे १९९२ मध्ये हर्षद मेहता आणि इतर काही शेअर दलालांनी केलेला हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीला आला. त्यानंतर उद्योगात आणि शेअर बाजारात मंदीचे वातावरण निर्माण झाले.

जुलै १९९२ मध्ये नरसिंह राव सरकार शेअर बाजारातील घोटाळा वेळीच थांबवू शकले नाही असा आरोप करून लोकसभेतील सर्व विरोधकांनी सरकारविरूध्द अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो फेटाळला गेला.

[संपादन] बाबरी मशीद

जुलै १९९२ मध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष या संघटनांनी अयोध्येत वादग्रस्त जागी बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधण्यासाठी कारसेवा सुरू केली. पण नरसिंह रावांनी मध्यस्थी करून ४ महिन्यांचा वेळ मागून घेतला आणि त्या काळात त्या प्रश्नावर तोडगा काढायचे आश्वासन दिले. सरकार दिलेल्या कालावधीत तोडगा काढण्यात अपयशी ठरणार असे दिसताच विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी डिसेंबर ६, १९९२ पासून अयोध्येत परत कारसेवा सुरू करायचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाबरी मशिदीला धक्का लावण्यात येणार नाही असे आश्वासन दिले. पण अयोध्येत कारसेवकांनी बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केली. त्याच दिवशी सायंकाळी केंद्र सरकारने कल्याण सिंग यांचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

बाबरी मशिद पाडल्यानंतरच्या प्रतिक्रियेत देशभर जातीय दंगली उसळल्या. त्यात शेकडो लोक मारले गेले. अयोध्येतील घटनांना जबाबदार ठरवून राव सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संघटनांवर बंदी आणली. तसेच भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असलेली राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश ही राज्य सरकारे बरखास्त केली. अयोध्येतील घटना, त्यानंतर देशात झालेल्या दंगली, हिंदुत्ववादी संघटनांवर आणलेली बंदी आणि राज्य सरकार बरखास्ती या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राव सरकारविरूध्द दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो फेटाळला गेला.

जुलै १९९३ मध्ये राव सरकारविरूध्द सर्व विरोधकांनी तिसरा अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो २५१ विरूध्द २६५ मतांनी फेटाळला गेला आणि सरकार थोडक्यात बचावले.

[संपादन] विधानसभा निवडणुका

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांतील विधानसभांसाठी नोव्हेंबर १९९३ मध्ये मतदान झाले. त्या निवडणुकींसाठी भारतीय जनता पक्षाने आक्रमक प्रचार केला. त्या सर्व निवडणुका जिंकून भाजप राव सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे करणार असे वातावरण निर्माण झाले. पण मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये कॉंग्रेस पक्षाने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. उत्तर प्रदेश विधानसभेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता पण कॉंग्रेस आणि जनता दलाच्या पाठिंब्यावर समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या युतीचे नेते मुलायम सिंग यादव मुख्यमंत्री झाले. केवळ दिल्ली आणि राजस्थान या राज्यात भाजप सरकार स्थापन करू शकला. अशाप्रकारे त्या निवडणुकीत भाजपची पीछेहाट झाली आणि नरसिंह रावांचे सरकार अधिक मजबूत झाले.

[संपादन] भ्रष्टाचाराचे आरोप व सरकारची अधोगती

१९९४ मध्ये साखर आयातीत झालेला भ्रष्टाचार उघडकीस आला. हा राव सरकारच्या काळातील उघडकीस आलेला दुसरा घोटाळा होता. तसेच डिसेंबर १९९४ मध्ये आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्य विधानसभा निवडणुकीत कॉँग्रेस पक्षाचा मोठा पराभव झाला.त्या पराभवास राव यांना जबाबदार धरून मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुन सिंग यांनी राव यांच्याविरूध्द बंड केले. मार्च १९९५ मध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार आणि ओरीसा या राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यात केवळ ओरीसामध्ये कॉंग्रेस पक्ष सरकार बनवू शकला. महाराष्ट्र राज्यात पक्षाचा प्रथमच पराभव झाला तर गुजरात राज्यात भाजपने मोठा विजय मिळवला. देशातील वातावरण राव सरकारविरूध्द जाऊ लागले.

१९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉँग्रेस पक्षाचा १९७७ पेक्षाही मोठा पराभव झाला. नरसिंह रावांनी राजीनामा दिला. कॉंग्रेसला एच्.डी.देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारला बाहेरून पाठिंबा द्यावा लागला.

सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर रावांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तीन खटल्यांना सामोरे जावे लागले. त्यात अनिवासी भारतीय लखुभाई पाठक यांना फसविल्याबद्दल एक खटला होता. त्याचप्रमाणे जुलै १९९३ मधील अविश्वास प्रस्तावाविरोधात मत देण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच देणे आणि सेंट किट्स प्रकरण या इतर दोन खटल्यांनाही त्यांना सामोरे जावे लागले. लखुभाई पाठक फसवणुक प्रकरणी न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्यानंतर रावांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी सीताराम केसरी यांची अध्यक्षपदी निवडणुक झाली. तसेच जानेवारी १९९७ मध्ये रावांना कॉंग्रेस संसदीय पक्ष्याच्या नेतेपदाचाही राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर ते कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्त्वापासून अलग पडले.

[संपादन] निवृत्ती

१९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली. त्यानंतर ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले.

डिसेंबर २३,२००४ रोजी त्यांचे निधन झाले.

मागील चंद्र शेखर	भारतीय पंतप्रधान जून २१, १९९१–मे १६, १९९६	पुढील अटल बिहारी वाजपेयी
मागील माधवसिंह सोलंकी	भारतीय परराष्ट्रमंत्री मार्च ३१, १९९२–जानेवारी १८, १९९३	पुढील दिनेश सिंग
मागील राजीव गांधी	भारतीय परराष्ट्रमंत्री जून २५, १९८८–डिसेंबर ५, १९८९	पुढील इंद्रकुमार गुजराल
मागील श्यामनंदन मिश्रा	भारतीय परराष्ट्रमंत्री जानेवारी १४, १९८०–जुलै १९, १९८४	पुढील इंदिरा गांधी
मागील के.ब्रम्हानंद रेड्डी	आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री सप्टेंबर ३०, १९७१–जानेवारी १०, १९७३	पुढील जे.वेंगल राव
मागील राजीव गांधी	काँग्रेस अध्यक्ष मे ३०, १९९१–सप्टेंबर २३, १९९६	पुढील सीताराम केसरी